महाराष्ट्र सरकार देश में पहली बार भूमि टोकनाइजेशन पर एक व्यापक कानून लाने की तैयारी में है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने, स्वामित्व को सुरक्षित करने और रियल एस्टेट लेनदेन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस कानून का उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों को कम करना और संपत्ति के लेन-देन को अधिक सुरक्षित तथा कुशल बनाना है। यह एक ऐसा ढांचा तैयार करेगा जहां भूमि को डिजिटल टोकन के रूप में दर्शाया जा सकेगा, जिससे उसकी खरीद-बिक्री और हस्तांतरण आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में, देश की बैंकिंग सेवाओं में भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में ग्राहकों को एटीएम मशीनों से सीधे डेबिट कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह नई सेवा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंकिंग पहुंच को अधिक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां बैंक शाखाएं कम हैं।
इंडिया आपतक न्यूज़
KADWA LEKIN SACH
