सूरत में बड़ा फूड स्कैंडल: 1401 किलो मिलावटी पनीर जब्त, रोजाना 400 किलो बनाकर बेचा जाता था – फैक्ट्री मैनेजर गिरफ्तार

सूरत, 6 मार्च 2026: गुजरात के सूरत शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ा छापेमारी अभियान चलाकर मिलावटी पनीर बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पांडेसरा इलाके के भिड़भंजन सोसाइटी में स्थित इस फैक्ट्री से कुल 1401 किलोग्राम संदिग्ध मिलावटी (एनालॉग) पनीर जब्त किया गया है।इस छापेमारी के दौरान पनीर के साथ-साथ इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल को भी जब्त किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 28.44 लाख रुपये बताई जा रही है। जब्त पनीर की कीमत लगभग 3.08 लाख रुपये आंकी गई है।सूत्रों के अनुसार, फैक्ट्री मैनेजर महेश कुमार पूर्णशंकर शर्मा (40 वर्ष) को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। जांच में पता चला कि यह फैक्ट्री FSSAI लाइसेंस के बिना संचालित हो रही थी और यहां असली दूध के बजाय पामोलीन तेल, मिल्क पाउडर, एसिड और अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल करके नकली पनीर तैयार किया जा रहा था।फैक्ट्री मालिक ने पूछताछ में कबूल किया कि यहां रोजाना करीब 400 किलोग्राम मिलावटी पनीर बनाया जाता था, जिसे 220 रुपये प्रति किलो की दर से स्थानीय डेयरियों, होटलों और खाने-पीने की दुकानों को सप्लाई किया जाता था। यह उत्पाद विशेष रूप से होली और धूलेटी जैसे त्योहारों के दौरान ज्यादा बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था।सूरत पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) के फूड सेफ्टी अधिकारियों ने टिप-ऑफ के आधार पर यह कार्रवाई की। जब्त किए गए नमूनों को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि मिलावट की मात्रा और स्वास्थ्य के लिए खतरे का पता लगाया जा सके।खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मिलावटी पनीर से पेट संबंधी गंभीर समस्याएं, फूड पॉइजनिंग और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि हमेशा FSSAI लाइसेंस वाली ब्रांडेड और विश्वसनीय कंपनियों का पनीर ही खरीदें और पैकेज पर expiry date व ISI मार्क जरूर चेक करें।प्रशासन ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर खाद्य सुरक्षा और मिलावटखोरी के खिलाफ सतर्कता की जरूरत को रेखांकित करता है।

(स्रोत: गुजरात पुलिस, फूड सेफ्टी विभाग, और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स)
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